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पीएम सूर्य घर योजना से 300 यूनिट तक मासिक बिजली खपत वाले परिवार उठा सकते हैं लाभ : सेठ

रांची। रांची के सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से अपने रांची स्थित आवास की छत पर रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित कराया है। इस अवसर पर गुरुवार को उन्होंने अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए योजना की विशेषता और लाभों की जानकारी दी एवं आम नागरिकों से भी इस योजना का अधिकाधिक लाभ उठाने की अपील की।

सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल हो चुका है। पिछले 12 वर्षों में स्वच्छ और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में देश ने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं और सौर ऊर्जा को जन-आंदोलन का स्वरूप मिला है।

उन्होंने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य प्रत्येक परिवार को सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार आकर्षक सब्सिडी प्रदान कर रही है। इससे परिवारों का बिजली बिल कम होगा, ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलेगा। साथ ही कोयला एवं अन्य पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों पर निर्भरता भी कम होगी।

सेठ ने कहा कि आज किसान सौर ऊर्जा के माध्यम से अपने खेतों की सिंचाई कर रहे हैं और आम नागरिक अपने घरों में बिजली का उत्पादन कर बिजली खर्च में उल्लेखनीय बचत कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 300 यूनिट तक मासिक बिजली खपत वाले अनेक परिवार अपनी आवश्यकता के अनुरूप बिजली उत्पादन कर बिजली बिल में बड़ी बचत कर सकते हैं। वहीं, अतिरिक्त बिजली को नेट मीटरिंग के माध्यम से ग्रिड में भेजकर आय अर्जित करने का भी अवसर उपलब्ध है।

उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को 1 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम पर 30,000, 02 किलोवाट तक 60,000 तथा 03 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के सोलर सिस्टम पर अधिकतम 78,000 रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है।

सेठ ने सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वे अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल अवश्य स्थापित करें। इससे न केवल बिजली के खर्च में कमी आएगी, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण के राष्ट्रीय अभियान को भी नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह योजना विकसित भारत, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और हरित भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं क्रांतिकारी कदम है।

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