श्रीनगर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को विधानसभा में जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिलाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। प्रश्नकाल के बाद मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से जम्मू-कश्मीर को तुरंत पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया।
प्रस्ताव में कहा गया है कि इस सदन द्वारा 26 जून 2000 और 6 नवंबर 2024 को पारित प्रस्तावों के अलावा, सदन भारत सरकार से जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग करता है और यह संकल्प लेता है कि इस प्रस्ताव को भारत सरकार को भेजा जाए।
फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली एनसी सरकार ने 26 जून 2000 को स्वायत्तता बहाल करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। 6 नवंबर 2024 को सदन ने विशेष दर्जा बहाल करने की मांग वाला प्रस्ताव पारित किया था।
2000 के प्रस्ताव का जिक्र होने पर भाजपा सदस्यों ने विरोध किया और कहा कि वे सदन में स्वायत्तता के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं होने देंगे। भाजपा के पठानिया ने कहा कि हम सदन में स्वायत्तता के मुद्दे पर चर्चा नहीं होने देंगे। भाजपा सदस्य सदन के बीचों-बीच (वेल में) आ गए, कुछ लोग सीटों पर चढ़ गए और नारेबाजी करने लगे। उनमें से कुछ ने प्रस्ताव को फाड़ दिया।
